काठमाडौँ , ९ जनवरी — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार भएको युवा संघको भेलामा ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जारी गरेको बक्तब्यलाई लक्षित गर्दै अदालतलाई गुमराहमा नराख्न चेतावनी दिए । संसद विघटनको विरुद्धमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए । मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको गलत उल्लेख गरेको, संविधानमा नभएको अधिकार उल्लेख गर्दै संसद विघटन गरेको भन्दै ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए ।आफू दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भएकाले संसदमा कुनै विकल्प नरहेको भन्दै संसद पुनःस्थापना नहुने दोहोर्याए । आफूसँग १ सय ७४ सांसद रहेकोले अहिले अर्को सरकार गठनै हुन नसक्ने भएकाले नै संसद विघटन गरिएको ओलीको तर्क थियो । उनले संसद विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गरेको बताए ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले संसद विघटन गरेकाले आगामी वैशाखका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन हुने ओलीले बताए ।