काठमाडौं । डा. गोबिन्द केसी २० औँ पटक आमरण अनशन बस्ने भएका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई बुँदे माग तत्काल पुरा नभए फागुन १२ देखि आमरण अनशन बस्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेकाले संविधानको रक्षा र संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गर्न माग गर्दै २० औँ पटक आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरका हुन् ।
प्रेस विज्ञप्तिदेश अहिले गम्भीर राजनैतिक संकटमा छ । तर त्योभन्दा ठूलो संवैधानिक संकट अहिले हाम्रासामू छ । झण्डै आठ दशकसम्म नागरिकहरुले रगत–पसिना बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोखिममा छ । संविधानको मर्म मारेर एक व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र राज्यका सबै संस्थाले उसको स्वार्थअनुसार काम गर्ने अधिनायकवादी व्यवस्था संस्थागत गर्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ ।
अहिलेको नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौं । त्यसैले हामीसँग बोल्न, लेख्न पाउने र सम्मानजक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्रै हैन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरुले हाम्रो स्वतन्त्रता र अधिकारहरु हनन गर्न खोज्दा नागरिकहरुले तिनलाई परास्त गरेको इतिहास छ ।
हामी एक दशकदेखि देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत छौं । हाम्रा कति मागहरु अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् र हामीसित भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर चिकित्सा शिक्षा आयोग बने पनि ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली बनाउँदा विसं। २०८५ देखि मेडिकल शिक्षालाई गैर–नाफामूलक बनाउने भन्ने ऐनका प्रावधानहरु समेटिएका छैनन् । ऐन अनुसार सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुम्स र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले अझै त्यति छात्रवृत्ति दिएका छैनन् । यी सबै एजेण्डाका लागि हामी निरन्तर लडिरहनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।
तर अहिले देशमा जुन संवैधानिक संकट छ, जसरी एक व्यक्तिले सिंगो राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने कुटिल प्रपञ्च चलिरहेको छ, यो पूर्ण रुपमा सफल भयो भने भविष्यमा हामीलाई सुधार र सुशासनका लागि लड्ने धरातल नै बाँकी रहने छैन । केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री रहेसम्म हाम्रो संविधान मात्रै नभई सिंगो देशको स्वार्थ र सुरक्षासमेत खतरामा रहनेछ । अहिलेकै रफ्तारमा प्रतिगमन हुने हो भने निषेध, हिंसा र मुठभेडको राजनीतिले टाउको उठाउने सम्भावना प्रचुर छ ।
त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने नागरिकका हैसियतले हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा हस्तक्षेप गर्ने उपयुक्त समय यही हो । यो मौका हामीले गुमायौं र देशमा अधिनायकवाद संस्थागत भयो भने हाम्रा सन्ततिले हामीलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैनन् । अर्कोतिर हामी नागरिकले हाम्रो नैतिक बलमा टेकेर अहिंसात्मक संघर्ष गर्यौं भने हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु हरण गर्ने सबै प्रपञ्चहरु असफल हुनेछन् । देशमा फेरि अर्को हिंसात्मक संघर्षको औचित्य नै रहने छैन । न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुशासनका लागि हाम्रो सचेत प्रयास उत्तिकै आवश्यक छ । हाल संविधान विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायिक प्रक्रियालाई हामी सबै नागरिकहरुले निकटतापूर्वक निगरानी गरिरहेका छौं । देशको सर्वोच्च न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्नेछ भन्ने सबै नागरिकको अपेक्षा छ । बाँकी संवैधानिक निकायहरुको कार्य सम्पादनमा पनि हाम्रो त्यस्तै चासो र निगरानी छ । अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायहरुलाई निष्पक्ष रुपमा सबै भ्रष्ट व्यक्तिहरुमाथि आवश्यक छानविन र कारवाही गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निभाउन आग्रह गर्दै कुनै व्यक्ति विशेषको प्रतिशोध साँध्ने हतियार नबन्न खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौं ।
यो अवस्थामा आगामी कैयौं पुस्ताका नेपालीहरुको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोधको सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह शुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । आगामी तीन सातामा हाम्रा मागहरु पूरा नभएमा २०७७ फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।
२० औं सत्याग्रहका मागहरु
१. प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेकोमा संविधानको रक्षा गरियोस् ।
२. विधि र प्रक्रिया मिचेर अवैध रुपमा गरिएका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिस तत्काल रद्द गरियोस् ।
डा गोविन्द केसी
२०७७ माघ २०