लण्डन । संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रवासी नेपाली एकता मन्च युकेले स्वागत गरेको छ ।
मन्चले मंगलबार एक वक्तब्य प्रकाशित गर्दै आमनेपाली जनताको भावना, विधि र तथ्यहरुको आधारमा संविधानको मर्मअनुरुप विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान र स्वागत गरेको छ ।
२०७७ पुष ५ गतेका दिन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई आज ११ फागुन २०७७ का दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधािनक इजलासले बदर गर्न फैसला गरेको छ।
मन्चले ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विभिन्न विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको थियो।
मन्चका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी र सचिव सुरेश गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो असंवैधानिक काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिकताको आधारमा तत्काल आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन समेत माग गरिएको छ ।
संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कदम सच्याउन चलाइएको दबाबमूलक कार्यक्रममा सघाउने सबैलाई मन्चले धन्यवाद दिएको छ ।
