एनआरएनएले विज्ञप्ती निकालेर भन्यो– निर्वाचन स्थगित भए बैधानिक संकट आउछ

गैर आवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन स्थगन गर्न भन्दै पठाएको पत्रको विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । संघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयको पत्र अनुसार निर्वाचन स्थगित गरिए बैधानिक संकट ल्याउनुका साथै भविश्यमा गलत नजिर स्थापित हुने उल्लेख छ । संघले मन्त्रालयको कदमले भविश्यमा थप जटिलता थप्दै जाने भन्दै मन्त्रालयमा परेको एउटा उजुरीको आधारमा एक्कासी निर्वाचन रोक्न पत्र लेख्नुले धेरै प्रश्नहरु खडा गरेको उल्लेख गरेको छ । एनसीसीबाट प्राप्त प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली सचिवालयले प्रकाशन गरेको र समयभित्र आएको दाबी विरोध माथि छानबिन गरी निर्णय लिन एक स्वतन्त्र समितिको गठन गर्ने प्रक्रियामा संघ रहेको भन्दै संघले संघको आन्तरिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि माथि दाबी विरोध गर्नुको सट्टा कुनै ठोस प्रमाण र आधार बिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिनु दुखद् रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता डिबी क्षेत्री द्वारा जारी गरिएको बक्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणिकरण गरेको विधानमा टेकेर प्रतिनिधि छनोट भएको जनाइएको छ । “परराष्ट्रमा निवेदन दिन पुगेका निवेदकहरुले जिकिर गरे अनुसार पूरानो परम्परा अनुसार प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हो भने नयाँ विधानको अर्थ रहँदैन र सो विधाननतः विपरित हुन जान्छ । एनआरएनए जस्तो जिम्मेबार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेको विधान भन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिको छनोट गर्न सक्दैन । ” बक्तब्यमा भनिएको छ ।

एनआरएनएको बक्तव्य जस्ताको तस्तै–

प्रेस विज्ञप्ति

गैरआवासीय नेपाली संघको (एनआरएनए) १० औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको संघारमा रहेको सर्वविदितै छ । विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरुले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(आइसीसी) आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १० सेप्टेम्बरमा एक पत्र प्राप्त भएको छ । गैरआवासीय संघका तीनजना सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका लागि भन्दै तत्काललाई निर्वाचन रोक्नका लागि अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त निवेदनमा उल्लेख गरिएका विवादित विषयबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगन समिति गठन भएको छ भने सो समितिले प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म संघका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको छ । तर, संघको १०औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी अक्टोबर २३–२५ तारिखमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारीमा संघ जुटी सकेको अवस्थामा एक्कासी यस्तो पत्र प्राप्त हुँदा आश्चर्यमा परेका छौँ । विभिन्न मुलुकस्थित संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)ले आ–आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको छनोट गरी काठमाडौँस्थित सचिवालयमा नामावली पेश गरि सकेका छन् ।

हामी, स्मरण गराउन चाहान्छौँ कि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा आइसीसीको कुनै पनि भूमिका रहँदैन । विधानमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिनिधिको छनोट एनसीसीहरुले नै गर्छन् । एनसीसीबाट प्राप्त प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ । प्रतिनिधिको नामावली माथि दावी विरोध गर्ने समय सेप्टेम्बर १२ तारिख सम्म तोकिएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न यस पुर्व एक स्वतन्त्र समिति गठन गरिएको छ र समितिले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गरेको छ । समयभित्र आएको दाबी विरोध माथि छानबिन गरी निर्णय लिन एक स्वतन्त्र समितिको गठन गर्ने प्रक्रियामा संघ रहेको छ । उक्त समितिले प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली तयार पारी निर्वाचन समितिमा पेश गर्नेछ । निर्वाचन समितिले पुनः प्रतिनिधि माथि दाबी विरोधको अवसर दिनेछ । दाबी विरोध माथि स्वतन्त्र समितिले सुनुवाई गरेन भने संरक्षक परिषद्जस्ता आन्तरिक निकायमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधान समेत छ । तर, संघको आन्तरिक प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि माथि दाबी विरोध गर्नुको सट्टा कुनै ठोस प्रमाण र आधार बिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिधै उजुरी दिनु दुखद् हो । गत निर्वाचनमा हयात होटलमा भएको घटनाले हामी स्तब्ध थियौं । त्यसैले पारदर्शी तरिकाले प्रतिनिधिको छनोट गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सन् २०२१ को जनवरीमा विशेष महाअधिवेशन गरी विधान संशोधन गरिएको थियो । उक्त विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणिकरण गरेको थियो । सोही विधानमा टेकेर प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् ।

परराष्ट्रमा निवेदन दिन पुगेका निवेदकहरुले जिकिर गरे अनुसार पूरानो परम्परा अनुसार प्रतिनिधिको छनोट गर्ने हो भने नयाँ विधानको अर्थ रहँदैन र सो विधाननतः विपरित हुन जान्छ । एनआरएनए जस्तो जिम्मेबार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणिकरण गरेको विधान भन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिको छनोट गर्न सक्दैन । गत जनवरीमा सम्पन्न एनआरएनएको विशेष अधिवेशनले पारित गरेको विधानको प्रावधान अनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसी र आइसीसीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्यहरुबाट, २५ प्रतिशत राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर र १० प्रतिशत एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको संख्या नपुगे नपुग संख्या २५ प्रतिशतमा जोडेर निर्वाचन गर्नु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । साथै ६५ प्रतिशत भन्दा बढीको आवेदन परेमा प्राथमिकताको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने र प्राथमतिकतामा नपरेका प्रतिनिधिलाई २५% प्रतिनिधिको सँगै निर्वाचित हुने अवसरको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकतामा नपरेकाहरुलाई निर्वाचित हुने अवसर दिन र ६५% प्रतिनिधिको संख्या पुगे÷नपुगेको यकिन गर्नको लागि ६५% प्रतिनिधिको छनोट नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन पुर्व नै गर्नु पर्छ । यस छनोट प्रक्रियाका समय नयाँ कार्यसमिति बनि सकेको हुदैन । त्यसैले ६५% प्रतिनिधिको छनोट पुरानो कार्यसमितिले नै गर्नुपर्छ । यस्तो स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै नयाँ कार्यसमितिले ६५% प्रतनिधिको छनोट गर्नु पाउनु पर्छ भन्ने माग स्वतः विधान विपरित छ । पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौँ कि, ६५%, २५%, १०% प्रतिनिधिको छनोट प्रक्रियालाई थप प्रष्ट पार्नका लागि विधान व्याख्या समितिलाई अनुरोध गरिएको थियो । विधान व्याख्या समितिले पनि माथि उल्लेखित प्रक्रियाबाटै प्रतिनिधिको छनोट गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । विधान व्याख्या समितिले दिएको व्याख्या नै अन्तिम व्याख्या हुने वैधानिक प्रावधान रहेकोले अन्य प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्छ भन्नु आफैंमा विरोधाभास कुरा हो । माथि उल्लेख गरे झैँ एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिको छनोट प्रक्रिया र उनीहरुको योग्यता माथि दाबी विरोध गर्ने अवसर संघले प्रदान गरेको छ र विधान अनुसार नै सो कार्य हुन्छ यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

तर उजुरीकर्ताले पेश गरेको दाबी माथि सामान्य अध्ययनसम्म नगरी र उनीहरुले लगाएका आरोपमाथि संघलाई स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई एकाक्सी निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको अनुरोधले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ । निवेदन प्राप्त हुने वित्तिकै निर्वाचन स्थगित गर्ने नजिर स्थापित हुने हो भने भविष्यमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । १ लाख भन्दा बढी सदस्य मध्ये कसैलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै विधानलाई नै चुनौती दिदै यस प्रकारका गतिविधि नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न । यसर्थ, पनि मन्त्रालयको यस्तो कदमले भविष्यमा थप जटिलता थप्दै जानेछ निश्चित छ । संघका नियमित प्रक्रियामा मन्त्रालयको प्रशासनिक हस्तक्षेप कत्तिको उपयुक्त छ र छ भने यसको लागि निश्चित कार्यविधि बनाइनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को सबाल खडा भएको छ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचन स्थगित गर्ने हो भने यसले वैधानिक संकट ल्याउनुको साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित गर्ने पक्का छ । अर्कोतर्फ, विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार दर्ता भएका एनसीसीहरुलाई मन्त्रालयले सिधै नियमन गर्न सम्भव छ वा छैन त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । निर्वाचन समितिले पहिलो पटक अनलाईन मार्फत निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन विदेशी कम्पनीबाट फेस भेरिफिकेसन मार्फत निर्वाचन गर्न तयारी भएको छ । ३५०० भन्दा बढी मतदाताहरुले पहिले पटक अनलाइनबाट मतदान गर्न उत्साहित भएका छन् भने दर्जन उम्मेदवारहरुले चुनावको तयारी गरेका छन् । काठमाडौँमा भौतिक रुपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुन सयौं प्रतिनिधिहरुले हवाई टिकट लिएका छन् । कुनै निश्चित मिति नै नतोकी निर्वाचन स्थगनको गर्न मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रले अन्योल सिर्जना गरेको छ । महाभुकम्प र नाकाबन्दी जस्ता प्रतिकुल अवस्थामा पनि विधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघले २–२ वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ । यस परम्परालाई कायम राख्न संघ प्रतिबद्ध छ र नियमनकारी निकायले पनि विधान अनुरुप नियमित निर्वाचन गर्न सहयोग गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । भारतको नाकाबन्दी, सिमा समस्या, महाभुकम्प, कोरोनाको महामारी जस्ता देशलाई अफ्ठेरो परेको अबस्थामा हामी गैरआवासीय नेपालीहरु एकजुट भएर देशलाई सहयोग गर्दै आएका छौं । राजनिति, क्षेत्रियता, बर्गियता भन्दा माथी रही हामी बिच कायम रहेको एकताको कारणले नै हामीले मातृभूमीको लागि केही गर्न सकेका हौ । हामी बिचको एकता खल्बलाउने गतिविधि कसैले नगरोस भनेर सचेत गराउन चाहान्छौ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, संघका सदस्यहरु, र शुभचिन्तकहरुलाई पनि हामी नआत्तिन र धैर्य गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ८५ देशमा सञ्जाल फैलिएको लाखौ सदस्यहरु भएको संस्थामा यस्ता घटना आउन सक्छन् । हामीले यसलाई पनि एक स्वभाविक प्रक्रिया मान्नुपर्छ र विचलित हुनु हुँदैन । तपाईहरुले संघमा गरेको योगदान, र संघको नेतृत्वमाथि गरेको विश्वासलाई हामी डग्मागाउन दिनेछैन । यसका लागि हामी जस्तोसुकै वैधानिक बाटो अपनाएर प्रक्रिया सम्मत छानिनु भएका तपाई प्रतिनिधिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ । धन्यबाद ।

डिबी क्षेत्री प्रवक्ता, गैरआवासीय नेपाली संघ १४ सेप्टेम्बर २०२१