स्पेन, ४ डिसेम्बर- बिशेष महाधिबेसन गर्ने नगर्ने बिषयमा बिबाद बढेपछि एनआरएन समुदाय अहिले तरङित भएको छ । एनआरएनको
संस्थापन पक्षले बिशेष महाधिबेसनको लागि प्रतिनिधिको नाम दर्ता गरेपछि अर्को पक्षले जनवरी २३ र २४ मा आयोजना गर्ने भनेको बिशेष महाधिबेशनको बिरुद्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेको छ । उजुरीमा आसन्न विशेष महाधिबेशन एनआरएनए सदस्यहरुको भावना र संस्थाको मर्म बिपरित भएको भन्दै स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको छ। उता सस्थापन पक्षले भने आफुहरुले पररास्ट्को अनुमती मा नै बिशेष महाधिबेसन गर्न लागेको बताएका छन ।
महाधिबेशन स्थगन गर्नका लागि आईसिसि सदस्यहरु चिन्तामणी सापकोटा, शंकर खड्का, दिपक शर्मा, विजय मोक्तान र अफ्रीका क्षेत्रका क्षेत्रिय संयोजक रोशन थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निबेदन दिएका हुन ।
हामीले नेतृत्वलाई सबैको सल्लाहमा अगाडी बढ्न पटक पटक अनुरोध गर्यौं तर उहाँहरु आफ्ना कुरा मात्र मनोमानी ढंगले अगाडी बढ्नु भयो। एनआरएनएको बैठकमा निर्णय नै भएको छैन। कसरी महाधिबेशन हुन्छ ? आइसीसी सदस्य शंकर खड्काले भने ।
वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्मामा संस्था कब्जा गरेर अगाडी बढ्ने मनसाय देखिएको आइसीसी सदस्य शंकर खड्काले आरोप लगाएका छन ।
महाधिबेशनका मुद्धाहरु र यसो आवश्यकताका बारेमा जनवरी २ तारिखका दिन अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्माले एक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा सार्बजनिक गर्दै आफुहरु कार्य समितिको निर्णय र सदस्यको भावना अनुरुप नै अगाडी बढेको दाबी गरेका थिए । उनिहरुले बिशेष अधिवेशनको तयारी तीब्र पारीएको बताएका
छन ।
जनवरी अन्तिसाता हुने विषेश अधिवेशनमा भाग लिन प्रतिनिधीहरुले धमाधम नाम दर्ता गरेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार आइतवार साँझसम्म विश्वभरका ४८ देशका करिब ११ सय जना प्रतिनिधीले आआफ्नो नाम दर्ता गरेका छन् ।
अधिवेशनमा आर्थिक, वार्षिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विधान समितिका सहसंयोजक रामशरण सिमखडाका अनुसार समितिले विधानको मस्यौदालाई अन्तिरुप दिन गैरआवासीय नेपालीहरुसंगको छलफल जारी राखेको छ ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघका दुई दर्जन भन्दा बढी राष्ट्रिय समितिले विषेश महाधिवेशनमा आफुहरुले विषेश महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधी छान्न पाउनु पर्ने भन्दै संघको नेतृत्व समक्ष निवेदन दर्ता गरेका छन् , संघले नयाँ प्रतिनिधीहरुको नाम दर्ता बुधवार देखी शुरु गर्ने बताएको छ ।
संघका अनुसार आइतवार साँझसम्म विश्वभरका ४८ देशका करिब ११ सय जना प्रतिनिधीले आआफ्नो नाम दर्ता गरेका छन् । सन २०१९ को अक्टोवरमा सम्पन्न ९ औं महाधिवेशनमा भाग लिएका प्रतिनिधीहरुलाई नाम दर्ता गर्न भनिएको थियो ।
सो महाधिबेसनमा आर्थिक, वार्षिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको विधान समितिका सहसंयोजक रामशरण सिमखडाका अनुसार समितिले विधानको मस्यौदालाई अन्तिरुप दिन गैरआवासीय नेपालीहरुसंगको छलफल जारी राखेको छ । बिधानमा निशुल्क सदस्यता, पदाधिकारीको चुनावको नयाँ बेबस्था लगायत को बिषयमा बिबाद देखिएको छ ।
गत २०१९ अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौंमा भएको अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिना भित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको बिरोधि पक्षले बताएका छन् । संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नु भन्दा ‘हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ उनिहरुको दाबी छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरु र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रुपमा विशेषअधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको निवेदकहरुले दावी गरेका छन् ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विधान संशोधन गरी ‘निशुल्क सदस्यता’ कायम गर्न संघका ८३ ओटै एनसीसीहरुलाई आह्वान गरेका थिए। तर अधिकांश एनसीसीहरुले सदस्यता शुल्क विना एनसीसी चलाउन नसकिने बताए पछि उक्त प्रस्ताव यो कार्यकालका लागि फिर्ता गरिएको जनाइएको छ।
झण्डै २६०० सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
तर जनवरी २३ र २४ तारिख भर्चुअल माध्यबाट हुने भनिएको विषेश महाधिबेसन कुनै हालतमा नरोकिने सस्थापन पक्षले बताएका छन ।
उनिहरुले कुनै समूहको कुन्ठा पोख्न वा गत निर्वाचनको हारको पिढालाई सहन नसकेर संस्थामा भाडभैलो गर्ने उदेश्यले प्रचारबाजी गरिएको आरोप लगायका छन् ।