![](https://usercontent.one/wp/www.spainnepal.com/wp-content/uploads/2021/09/D48C8576-B182-4078-9333-BB5C9F252B00.jpeg)
अमेरिकासँग बेलायत र अस्ट्रेलियाले एक आणविक सम्झौता गरेपछि
फ्रान्स रुस्ट बनेको छ । चिनको जलसेनासँग समानता कायम गर्नको लागि अस्ट्रेलियाले बनाउन लागेको आणविक पनडुब्बिका लागि फ्रान्ससँगको सम्झौता तोडेर अमेरिकी र बेलायतसँग सम्झौता गरेपछि फ्रान्सले अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट आफ्ना राजदूतहरु फिर्ता बोलाएको छ ।
राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोंनको अनुरोधमा राजदूतहरु फिर्ता बोलाइएको फ्रान्सका युरोप र विदेश मामिलामन्त्री जाँ इभ लु दगियाँले वक्तब्यमार्फत जनाएका छन् । अष्ट्रेलियामा परम्परागत डिजलबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराउनेबारेको परियोजनामा फ्रान्सले २०१६ देखि काम गरिरहेको थियो । तर अष्ट्रेलियाले उक्त परियोजनाका लागि अमेरिकासँग आधुनिक परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउन काम गर्ने सम्झौता गरेपछि फ्रान्सले उक्त कदम चालेको हो ।
अस्ट्रेलियाले यसअघि फ्रान्ससंग त्यस्तो आणविक सम्झौता गरेको थियो। अरबौ डलरको सम्झौता लत्याउदै पहिलो पटक अस्ट्रेलिया अमेरिकाको प्यासिफिक सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत चीन विरुद्ध उभिएपछि फ्रान्स रिसाएको छ।
फ्रान्सका विदेश मन्त्रिले युरोप प्यासिफिक क्षेत्रलाई कम्जोर बनाउने गरी भएको सम्झौताको विरोधमा अमेरिका र अस्ट्रेलियाका राजदुतलाई फिर्ता बोलाएको हो ।
अमेरिकी रास्ट्रपति जो वाइडेनले फ्रान्सको कदमले सम्बन्ध झन् कमजोर बन्ने टिपणी गरेका छन्।
परम्परागत डिजलबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराउने वर्तमान सम्झौताबाट पछि हट्दा फ्रान्सलाई ६५ बिलियन अमेरिकी डलर घाटा हुने बताइएको छ । विश्वव्यापी मुख्य हतियार निर्यातकर्तामध्येको एक फ्रान्ससँग अष्ट्रेलियाले सम्झौता रद्द गरेपछि फ्रान्सको सुरक्षा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । बिहिबारको अमेरिकासँगको सम्झौतापछि अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको पनडुब्बी सम्झौता रद्द गरेको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
बिहिबार चीनले अष्ट्रेलिया, यूके र अमेरिकाबीचको परमाणु सम्झौताबारे आक्रोशपूर्ण प्रतिकृया दिइसकेको छ ।
चीनले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूकेबीच भएको नयाँ परमाणु सम्झौताको निन्दा गर्दै त्यसले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने बताएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआनले अस्ट्रेलियामा परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीसम्बन्धी प्रविधि निर्यात गर्ने अमेरिका र यूकेको निर्णयलाई गैरजिम्मेवार कार्य भनेका छन्।